ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਨ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸਿਤਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਠਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਉਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਆਸ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੋਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਲਵੇਗੀ।
ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਪਰ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਅਸ਼ਵਾਸਨ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੜੇ ਹੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਦਿਨ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ।ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਇਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਟਿਪਣੀ ਕਰੋ।ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨਕਲੀ ਧੰਨਵਾਦ।ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੀ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ।
